Revised Guidelines of ERDP

पर्यावरण अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (ईआरडीपी) का परिचय, आरई डिवीजन

पर्यावरण अनुसंधान और विकास कार्यक्रम एक नई पुनर्गठित योजना "पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास" के तहत आता है, जिसे पहले "पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली" के नाम से जाना जाता था। नए पुनर्गठित कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय द्वारा पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों/खामियों पर प्रतिष्ठित संस्थानों, सरकारी वित्त पोषित संस्थानों और पेशेवर संगठनों (एनजीओ सहित) के माध्यम से पर्यावरण अनुसंधान को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य होगा, साथ ही मौजूदा आरएंडडी योजना के विषयगत क्षेत्रों के साथ। इससे मंत्रालय के कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए नीति और योजना के लिए निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

संरक्षण और विकास के लिए आरएंडडी योजना (2017-20) के पहले के दिशानिर्देशों को पुनर्गठित ईआरडीपी के अनुसार संशोधित किया गया है। संरक्षण और विकास के लिए आरएंडडी योजना का नाम बदलकर पर्यावरण अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (ईआरडीपी) रखा गया है, जो 2021-22 से कार्यरत है।

ईआरडीपी देश के सभी संस्थानों के लिए खुला है जिनके पास मंत्रालय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चिन्हित विषयगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता है और मंत्रालय की पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की प्राथमिकताओं और/या तात्कालिकता पर विशेष परियोजनाओं को करने के लिए खुला है। योजना के तहत इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों को परियोजना अवधि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

पर्यावरण अनुसंधान और विकास कार्यक्रम मंत्रालय के कार्यक्रमों और गतिविधियों की नीति और योजना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय समर्थन प्रणाली है, जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने और पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के लिए उपायों को लागू करने के मुख्य उद्देश्य शामिल हैं। यह स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करके और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बहु-विषयक पहलुओं और नए और उभरते क्षेत्रों में जनशक्ति को मजबूत करके, नीति निर्णय लेने के लिए जानकारी उत्पन्न करने, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के लिए तैयारी, और पर्यावरण, पारिस्थितिकी और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान का समर्थन करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। यह योजना के तहत की गई अनुसंधान परियोजनाओं पर एक डेटाबेस प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। योजना के तहत वित्त पोषण के प्रमुख विषयगत क्षेत्र हैं:

• जैव विविधता संरक्षण (विदेशी और आक्रामक प्रजातियों सहित, मानव-वन्यजीव इंटरफ़ेस),
• पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और प्रबंधन (पर्वत, वन, तटीय, आर्द्रभूमि, पशुपालन, आदि) और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन,
• पर्यावरण और सतत विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दे,
• परिदृश्य और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन, जिसमें सतत आजीविका के मुद्दे शामिल हैं,
• प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन,
• जलवायु परिवर्तन: संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन, प्रक्रिया, शमन और अनुकूलन,
• प्रदूषण की रोकथाम – स्वच्छ प्रौद्योगिकियां और प्रक्रियाएं, स्वच्छ उत्पादन, कचरे का प्रबंधन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य,
• पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन, आर्द्रभूमि, ग्लेशियर आदि की सूची, मूल्यांकन और निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग और जियो-स्थानिक तकनीक का उपयोग,
• वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी)

वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए पर्यावरण अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए कुल बजट ₹26.41 करोड़ है।

संपर्क ईमेल : admin[dot]repmis[hyphen]moef[at]gov[dot]in