किये जाने वाले कार्य की मदें

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रामसर सम्मेलन – भारत 01.02.1982 को सम्मेलन का पक्षधर बन गया। MoEF&CC की वेटलैंड्स डिवीजन देश में सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए नोडल बिंदु है। अनुबंधित पक्ष हर तीन साल में एक बार मिलते हैं ताकि सम्मेलन और वेटलैंड संरक्षण में प्रगति का आकलन किया जा सके, तकनीकी मुद्दों पर ज्ञान और अनुभव साझा किया जा सके और अगले त्रैतीयक के लिए योजना बनाई जा सके।

NPCA – मंत्रालय एक केंद्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (NPCA) का कार्यान्वयन करता है, जो देश में वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के बीच लागत साझा आधार पर (केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 प्रतिशत शेयरिंग, केंद्रीय सरकार और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच 90:10 प्रतिशत शेयरिंग, और संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित) है।

क्षमता निर्माण और पहुंच – सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें नई विकासों के बारे में अद्यतित रखने के लिए, वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। बुकलेट और दिशानिर्देश भी तैयार किए जाते हैं और राज्यों को वितरित किए जाते हैं।

नियामक ढांचा – मंत्रालय ने देश में वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा के तहत वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को नियामक ढांचा के रूप में अधिसूचित किया है।