परिचय
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) एक प्रमुख सुधार पहल है जिसे भारत सरकार द्वारा मौजूदा जटिल वितरण प्रक्रियाओं को आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके फिर से इंजीनियर करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक/डाक खातों में सीधे लाभ स्थानांतरित करना है। मंत्रालय में DBT की कार्यान्वयन के लिए एक DBT सेल बनाया गया है। DBT मिशन, कैबिनेट सचिवालय ने योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक DBT भारत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे मंत्रालयों के अनुसार ऑन-बोर्ड किया गया है।
DBT सेल के कार्य:
- DBT सेल का नेतृत्व आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है और यह मंत्रालय और DBT मिशन के बीच नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- यह मंत्रालय की योजनाओं को DBT अनुरूप बनाने के लिए DBT मिशन, कैबिनेट सचिवालय के साथ लगातार संपर्क में रहता है।
- सेल DBT भारत पोर्टल (dbtbharat.gov.in) पर विभिन्न योजनाओं को ऑन-बोर्ड करने के कार्य की अगुवाई करता है।
- यह कड़े समय सीमा का प्रबंधन करता है और नियमित अद्यतन के लिए मंत्रालय के सभी विभागों के साथ समन्वय करता है।
- सेल के अधिकारी नियमित इंटरएक्टिव सत्रों और DBT मिशन के साथ आधार अधिनियम और DBT ऑन-बोर्डिंग की समीक्षा बैठकों में भाग लेते हैं। यह मंत्रालय में DBT मिशन के सदस्यों के साथ प्रगति की रिपोर्टिंग, लाभार्थियों के डेटाबेस की आवश्यकता आदि पर इंटरएक्टिव बैठकें भी आयोजित करता है ताकि मंत्रालय में DBT पोर्टल पर ऑन-बोर्ड की गई योजनाओं को संभालने वाले अधिकारियों की सहायता की जा सके।
- DBT सेल मंत्रालय की DBT लागू योजनाओं के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है:
- लाभों का 100% इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण।
- 100% आधार आधारित स्थानांतरण।
- मंत्रालय की सभी DBT योजनाओं के लिए MIS का कैप्चर और रखरखाव।
- चोरी और दोहराव को रोकना।