पारा का आयात/निर्यात

पारा का आयात/निर्यात

पारे के आयात और निर्यात के लिए मिनामाटा कन्वेंशन और पीआईसी प्रक्रिया पर जानकारी

पारे पर मिनामाता कन्वेंशन

पारे पर मिनामाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। यह कन्वेंशन 16 अगस्त 2017 को लागू हुआ।

यह कन्वेंशन किसी भी पक्ष को देश में पारे के आयात और निर्यात को पूर्व सूचित सहमति तंत्र के माध्यम से विनियमित करने, कई उत्पादों और विनिर्माण प्रक्रियाओं में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और कम करने तथा हवा में उत्सर्जन और भूमि और पानी में उत्सर्जन पर नियंत्रण उपाय लागू करने के लिए बाध्य करता है। कन्वेंशन पारे के अंतरिम भंडारण, पारे युक्त कचरे के निपटान, पारे से दूषित स्थलों के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करता है।

भारत ने 30 सितंबर 2014 को मिनामाता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 18 जून 2018 को इसकी पुष्टि की। यह कन्वेंशन 16 सितंबर 2018 को देश के लिए लागू हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए भारत में नोडल संगठन है। देश ने 2025 तक कन्वेंशन के अनुलग्नक ए के भाग I में सूचीबद्ध चरणबद्ध समाप्ति तिथियों से छूट (Link to PDF document)PDF(231 KB). मांगी है।

पारे पर मिनामाता कन्वेंशन के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पाई जा सकती है (Link for Minamata Convention Website:http://www.mercuryconvention.org/)

पारे का आयात और निर्यात

भारत पारा पर मिनामाता कन्वेंशन का एक पक्ष है जो पारे के व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्रक्रिया को अनिवार्य करता है। मिनामाता कन्वेंशन का राष्ट्रीय केंद्र बिंदु (NFP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं।

एनएफपी के संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:

श्री नीलेश कुमार सह
भारत सरकार के संयुक्त सचिव,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, 110 003 नई दिल्ली, भारत
फोन: (+91) 11 20819220
ईमेल: sahnk@cag.gov.in

पारा आयात करने के लिए पीआईसी प्रदान करने की प्रक्रिया

1. पारे के आयात के लिए सभी आवेदन एनएफपी को एमओईएफएंडसीसी में Form – X (Link to download Word copy of Form)[WORD](23 KB) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। फॉर्म-एक्स की एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) को भी प्रस्तुत की जाएगी

a. वह राज्य जहां खेप प्राप्त करने वाला बंदरगाह स्थित है;
b. वह राज्य जहां अंतरिम भंडारण सुविधा स्थित है; और
c. वह राज्य जहां अंतिम उपयोगकर्ता स्थित है।

Details of Prior Informed Consent (PIC) granted for import/export of mercury as on 14.07.2025