परिचय
वन नीति विभाग राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 से संबंधित मामलों को संभालता है। यह विभाग वन नीति मामलों पर एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्रों के साथ इनका एकीकरण करने के लिए काम करता है। यह अन्य संबंधित क्षेत्रों की नीतियों को वन संबंधी मामलों पर इनपुट प्रदान करता है। विभाग राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा करता है ताकि यह हाल के विकास और सामाजिक-आर्थिक, वैज्ञानिक और कानूनी ढांचे में परिवर्तनों के साथ मेल खा सके। विभाग राज्य/केंद्रीय विधेयकों की जांच करता है और वन संबंधी मामलों पर टिप्पणियाँ प्रदान करता है। विभाग अंतर्राष्ट्रीय वन नीति प्रक्रियाओं पर काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय वन व्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के साथ संलग्न रहता है। यह विभाग वन मामलों में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के वन विभाग और एशिया-प्रशांत वन आयोग के साथ समन्वय करता है। विभाग वन संबंधी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करता है और अन्य देशों से वन प्रतिनिधिमंडलों के द्विपक्षीय दौरे का आयोजन करता है।
विभाग का नेतृत्व वन महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता उप वन महानिरीक्षक, सहायक वन महानिरीक्षक, एक तकनीकी अधिकारी (वन) और एक अनुभाग अधिकारी द्वारा की जाती है।
II- संगठन:
विभाग का नेतृत्व वन महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता सहायक वन महानिरीक्षक और एक तकनीकी अधिकारी (वन) ग्रेड-I द्वारा की जाती है।
III. वन नीति विभाग के अधिकार क्षेत्र/विषय:
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और इसका संशोधन, राज्य वन नीतियाँ।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 और इसके संशोधन, राज्य वन अधिनियम सहित अन्य वन कानून {वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 को छोड़कर।}
- अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों और कानूनों के संदर्भ में वन संबंधी मुद्दे।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 और PESA, 1996 के साथ भारतीय वन अधिनियम का समन्वय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ समन्वय में।
- विभिन्न वन मामलों पर नीतियों और दिशा-निर्देशों का निर्माण।
- मंत्रालय में वन संबंधी जलवायु परिवर्तन, REDD+ और जैव विविधता मामलों के लिए नोडल विभाग और REDD+, वन PLUS आदि से संबंधित कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय करता है। IC, CC और अन्य विभागों को SDGs, MDGs, CC, CBD, CCD आदि पर वन संबंधी इनपुट प्रदान करता है।
- सतत वन प्रबंधन।
- USAID वन PLUS कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए नोडल विभाग।
- वन मंत्रियों का सम्मेलन, PCCF और HoFF की राष्ट्रीय परामर्श बैठकें आदि।
- संयुक्त वन प्रबंधन के नीतिगत पहलू।
- राष्ट्रीय वन आयोग।
- अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन।
- विश्व वन कांग्रेस से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग।
- वन संबंधी मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: वन नीति विभाग बहुपरकारी और द्विपक्षीय सहयोग के लिए नोडल विभाग है, जैसे कि UNFF, COFO, APFC, CIFOR, APFISN, UN-REDD और FAO की अंतर्राष्ट्रीय पोपलर कमीशन और चीन, USA के साथ द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वन संबंधी मामलों में:
- संयुक्त राष्ट्र वन फोरम (UNFF)।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का वन समिति (COFO)।
- FAO का एशिया-प्रशांत वन आयोग (APFC)।
- अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र (CIFOR)।
- एशिया-प्रशांत वन आक्रामक प्रजातियाँ नेटवर्क (APFISN)।
- FAO की अंतर्राष्ट्रीय पोपलर कमीशन।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर UN-REDD।
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- IGF (वन नीति) UNFF, COFO, APFC, UN-REDD और अंतर्राष्ट्रीय पोपलर कमीशन के लिए राष्ट्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वन नीति मामलों, अंतर्राष्ट्रीय वन व्यवस्था और भारत में UN रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन, छह वैश्विक वन लक्ष्य, वन सिद्धांतों आदि के बारे में राज्य वन विभागों और केंद्रीय वन संस्थानों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं/बैठकों का आयोजन करता है।
- वन मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए परामर्श समूह बैठक का आयोजक।
IV. वन नीति विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय:
वन नीति विभाग के अंतर्गत कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।